Минимальная поддерживаемая цена, Ташкент

न्यूनतम समर्थित मूल्य (न.स.म.) अनुशंसित मूल्य है जो भारतीय कृषि नीति का हिस्सा है। यह मूल्य सरकार द्वारा अनुशंसित है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बनाए रखते हुए किसान को प्रति फ़सल न्यूनतम लाभ प्रदान करता है। 1960 के दशक में, न.स.म. किसानों के लिए ऐसी तकनीक अपनाने के लिए एक प्रोत्साहन था जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई। 2000 के दशक में इसे बाज़ार हस्तक्षेप और किसान आय योजना के रूप में देखा गया था। इस मूल्य निर्धारण नीति की प्रभावशीलता राज्यों और उत्पादों के बीच व्यापक रूप से भिन्न थी। केवल 23 प्रतिशत किसान एमपीएम के बारे में जानते हैं और केवल 20-25% खरीद संगठन एमपीएम पर बेचे जाने वाले गेहूं और धान चावल के बारे में जानते हैं।

भारत सरकार वर्ष में दो बार 20-30 उत्पादों की क़ीमत तय करती है। न.स.म. कृषि व्यय और मूल्य आयोग (क.व.म.आ.) की सिफारिशों पर स्थापित की गई है जो कृषि मंत्रालय के तहत मूल्य निर्धारण नीति पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। क.व.म.आ. राष्ट्रीय आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों, किसानों की मजदूरी, निर्वाह मज़दूरी और उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मकता के अनुसार मूल्य निर्धारण की सिफारिश करता है। कभी-कभी बहुत बड़ा अंतर होता है कि क.व.म.आ. और सरकार की क़ीमतों में क्या अंतर है और मूल्य निर्धारण नीति का उपयोग एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन महासंघ राज्य स्तर पर न.स.म. के कार्यान्वयन में शामिल हैं। किसानों के लिए मूल्य समर्थन के साथ-साथ न.स.म. कम क़ीमतों पर सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली का भी समर्थन करता है।

Minimum support price (MSP) is an advisory price that is part of Indian agricultural policy. This price is recommended by government and provides a farmer with minimum profit for harvest while at same time maintaining national food security. In 1960s MSP was an incentive for farmers to adopt technology increasing productivity of agricultural lands. In 2000s it is seen as a market intervention and farmer income scheme. Effectiveness of such price policy has varied widely between states and commodities. Only 23 % of farmers know MSP but 20–25% of procurement agencies do wheat and paddy being sold at MSP. (//agro-uzbekistan.com)

Indian government sets price for 20-30 twice a year. MSP is fixed on recommendations of Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), apex advisory body for pricing policy under Ministry of Agriculture. CACP recommends pricing according national requirements, available resources, farmer wages, cost of living and product competitiveness. Sometimes there are large differences between what CACP recommends and prices that government recommends and price policy becomes political tool. Food Corporation of India (FCI) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) are involved in implementing MSP at the state level. While providing a support price to farmers MSP also supports public distribution system of subsided food.

Минимальная поддерживаемая цена (МПЦ) - это рекомендуемая цена, которая является частью индийской сельскохозяйственной политики. Эта цена рекомендуется правительством и обеспечивает фермеру минимальную прибыль за урожай, в то же время поддерживая национальную продовольственную безопасность. В 1960 годах МПЦ была стимулом для фермеров, чтобы осваивать технологию, повышающую продуктивность сельскохозяйственных земель. В 2000 годах она рассматривалась как рыночная интервенция и доходная схема фермера. Действенность такой ценовой политики менялась в широких пределах между штатами и продуктами. Только 23 процентов фермеров знают о МПЦ и только 20-25% заготовительных организаций о пшенице и рисе падди, продаваемых по МПЦ.

Индийское правительство устанавливает цену для 20-30 продуктов дважды в год. МПЦ устанавливается по рекомендациям Комиссии по сельскохозяйственным расходам и ценам (КСРЦ), высшего консультативного органа по ценовой политике при Министерстве сельского хозяйства. КСРЦ рекомендует ценообразование согласно национальным требованиям, доступным ресурсам, заработной платы фермеров, прожиточного минимума и конкурентоспособность продукта. Иногда встречаются огромные расхождения между тем, что ценовыми рекомендациями КСРЦ и правительства и ценовая политика используется в качестве политического инструмента. Продовольственная корпорация Индии и Национальная федерация маркетинга сельскохозяйственной кооперации вовлечены в реализацию МПЦ на государственном уровне. Наряду с ценовой поддержкой фермеров МПЦ также поддерживает общественную систему распределения продовольствия по сниженным ценам.